Sharing is caring!

 

मुलुक संघीय संरचना गएसगै न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहमा पुगेको छ ।जसअनुसार महानगरपालिका , नगरपालिका र गाउँपालिका भित्रका विभिन्न विवादित विषयका बारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले न्याय सम्पादन गर्दे आईरहेका छन् ।यसरी स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले न्याय सम्पादन कार्य गर्दे गर्दा न्याय सम्पादनमा धेरै नै सहजता हुन थालेको छ । जसका कारण गम्भीर प्रकृतिका न्याय सम्पादनका विषय बाहेक अधिकांश विषयहरुको न्याय सम्पादन स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुबाट हुँदै आईरहेको छ । यसलाई अत्यन्त सकारात्क हिसाबले हेरिनुपर्दछ । स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुबाट न्याय सम्पादन कार्य भईरहँदा देशका अधिकांश स्थानीय तहमा कानुनका विषयमा जानकारी नभएका जनप्रतिनिधी नहुँदा न्याय सम्पादन निकै सास्ती भईरहेको छ ।जसले गर्दा कतिपय विषयका बारेमा न्याय सम्पादन गर्न कठिनाई भोग्नु समेत परेको छ ।

तनहुँ जिल्लाकै हकमा भन्ने हो पनि सदरमुकाम दमौली स्थित व्यास नगरपालिका बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा कानुनका विषयमा पर्याप्त जानकारी नभएका जनप्रतिनिधी नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या आईपरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरुमा कानुनी सल्लाहकारको अति नै जरुरी देखिएको छ ।तर राजनीतिक खिचातानीका कारण कानुनी सल्लाहकार नियुक्तीमा निकै कठिनाई भईरहेको छ ।जसको प्रत्यक्ष मार नगर तथा गाउँपालिकाबासीहरुले भोगिरहुन परेको छ । त्यसैले न्याय सम्पादन गर्ने विषयमा कानुनी सल्लाहकार नियुक्ती गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुले खिचातानी गर्नुको कुनै औचित्य देखिदैन । तसर्थ नगर तथा गाउँपालिकाबासीले सहज ढंगले न्याय प्रदान गर्ने विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधी र राजनीतिक दलहरु सजग हुनु जरुरी छ ।हेरौं,यस तर्फ सरोकारवालाहरुको कत्तिको ध्यान पुग्छ त्यो त समयले नै बताउँनेछ ।

 
 
 
shares